डीएम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक चर्चा
Healthcare: जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों के पंजीकरण, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, और गर्भवती महिलाओं की देखभाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन समीक्षा की गई।
अवैध अस्पतालों पर सख्ती, सूची तैयार करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित पंजीकृत, अपंजीकृत और पंजीकरण के लिए आवेदन किए गए अस्पतालों की सूची 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर यह सूची एम.वाय.सी. द्वारा तैयार की जाएगी, और यदि कोई अस्पताल छूटता है तो इसकी जिम्मेदारी एम.वाय.सी. की होगी।
अवैध अस्पतालों से संबंधित मृत्यु की खबरों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए, जिलाधिकारी ने इनके चिन्हीकरण और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिला अस्पताल में बिचौलियों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम
जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में बिचौलियों और दलालों की गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इन्हें चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिचौलियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संलिप्त चिकित्सकों और स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त, निजी प्रैक्टिस के संबंध में भी एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए निर्देश
- संस्थागत प्रसव और टीकाकरण: बैठक में संस्थागत प्रसव, बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की रिपोर्टिंग पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने छूटे हुए बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए।
- आशा कार्यकर्ताओं की जवाबदेही: आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों की मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए, जिलाधिकारी ने गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर नाराजगी जताई और उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ही वेतन जारी करने का निर्देश दिया।
- आभा आईडी और डाटा फीडिंग: आभा आईडी निर्माण में खराब प्रगति वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए कहा गया। मंत्रा पर डाटा फीडिंग और आधार प्रमाणीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
- सब सेंटरों पर डिलीवरी में कमी: डॉ. रोहित ने सब सेंटरों पर डिलीवरी की संख्या कम करने की आवश्यकता बताई, क्योंकि वहां सुविधाओं का अभाव है।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- मैनपावर की कमी: चार ब्लॉकों में चिकित्सकों, एएनएम और अन्य स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कमेटी गठन और स्थानांतरण सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए।
- अल्ट्रासाउंड और दवाइयों की उपलब्धता: जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की अधिक मांग को देखते हुए दो शिफ्टों में काम करने और सभी पीएचसी-सीएचसी पर आवश्यक दवाइयां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- गर्भवती महिलाओं का बीमा: जिलाधिकारी ने सुझाव दिया कि गर्भ में पल रहे बच्चे का बीमा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन तैयार की जाए, और यदि आवश्यक हो तो शासन को पत्र भेजा जाए।
- आयुष्मान कार्ड और सुविधाएं: आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड निर्माण, चिकित्सीय उपकरणों से लैस भवनों और स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने पर जोर दिया गया।
- सीएचसी के लिए बजट: सभी सीएचसी में एक बड़ा कमरा और शौचालय निर्माण के लिए प्रति सीएचसी एक लाख रुपये का बजट आवंटित करने का आश्वासन दिया गया।
बैठक में उपस्थिति
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रजनंदन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एडिशनल सीएमओ एस.एन. त्रिपाठी, पीडी पीयूष सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, सभी एमओआईसी और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
