देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि, लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि, छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत तथा अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने जैसे फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।
आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा वर्करों तथा भोजन माताओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा। वहीं प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी जल्द बढ़ाने की घोषणा की गई।
लखपति दीदियों को उनके व्यवसाय के विस्तार और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत
मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। साथ ही अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की बात कही।
वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को वर्तमान में मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
हर जिले में बनेंगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी
प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को हर जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई।
उद्योग और कृषि क्षेत्र के लाभार्थियों को भी किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग की योजनाओं के अंतर्गत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
