देहरादून: उत्तराखंड में भाजपा की कार्यकारिणी प्रदेश कार्य समिति बैठक चल रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है. सीएम धामी ने सहा 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में UCC लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा.
भाजपा प्रदेश कार्य समिति की एकदिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है. इसके बाद अब आने वाले 9 नवंबर 2024 को प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा. कार्य समिति की बैठक में मौजूद उत्तराखंड भाजपा मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया मुख्यमंत्री का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट पर मुहर लगता है.
LIVE: देहरादून में आयोजित भाजपा उत्तराखण्ड की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए
https://t.co/3pYA1qU85q— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 15, 2024
उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में एक देश एक निशान और एक संविधान की परिकल्पना की थी. यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है.भाजपा मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड राज्य देश में पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर पूर्ण रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा. इसको लेकर के लंबे समय से सभी तकनीकी पहलुओं पर कार्य किया जा चुका है.
यूसीसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड करने की घोषणा कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी हो चुकी है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है. रविवार को मुस्लिम संगठन द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार उत्तराखंड में पारित किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा.
आज देहरादून में आयोजित विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति बैठक में मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री @mahendrabhatbjp जी, प्रदेश प्रभारी श्री @dushyanttgautam जी एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री @ajaeybjp जी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न… pic.twitter.com/pQmqkHqJV2
— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) July 15, 2024
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोर्ट में मिलने जा रही चुनौतियों को लेकर के भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा किसी भी नियम या कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी ने सभी तकनीकी पहलुओं और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका ड्राफ्ट तैयार किया है. उन्हें नहीं लगता है इसे किसी भी तरह की चुनौतियों से कमजोर किया जा सकता है.
