देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी अब उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगे। धामी कैबिनेट ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए ‘एक जिला, एक खेल’ योजना के तहत 14 मुख्य प्रशिक्षकों की तैनाती को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा दूसरे शहरों और राज्यों में आने-जाने के लिए खिलाड़ियों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इससे पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को आवागमन में राहत मिलेगी।
‘एक जिला, एक खेल’ योजना में 14 मुख्य प्रशिक्षक होंगे तैनात
खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने 14 मुख्य प्रशिक्षकों की तैनाती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक-एक मुख्य प्रशिक्षक और खेल निदेशालय में एक मुख्य प्रशिक्षक तैनात किया जाएगा। इनकी नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाएगी। मुख्य प्रशिक्षकों को 1.45 लाख रुपये का नियत मानदेय दिया जाएगा।
उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन का होगा गठन
प्रदेश में साहसिक और पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ इसे सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड के संयुक्त उपक्रम के रूप में कंपनी गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक, 2026 को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
वित्तीय डेटा सेंटर में तकनीकी संवर्ग के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत तीन वर्ष के लिए आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिक रखे जाएंगे। वहीं, विभागीय लेखा निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के पांच नए पद सृजित किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह ग और घ के कार्मिकों की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
